शिक्षाः राज्यको दायित्व र निजी विद्यालयको योगदान

बिष्णु पौडेल

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरू मूलतः शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र राज्यको जिम्मेवारी पुरा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को मौलिक हक अन्तर्गत “राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक“ सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व राज्यकै हो । राज्यले यसको कार्यान्वयनका लागि भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम तयार गर्ने र सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका तर्फबाट एक्लै गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अहिले राज्यसँग भएको सीमित साधन, स्रोत, कमजोर भौतिक संरचना, आर्थिक अभाव जस्ता कारणले पनि तत्काल राज्यको तर्फबाट शिक्षाको सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले त्यो सम्भावना देखेका पनि छैनौँ । तसर्थ नेपालमा निजी विद्यालयहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले सबै बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक वा निजी दुवै विद्यालयबाट समान गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था, नियमन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयलाई सुदृढ बनाउन पर्याप्त लगानी, दक्ष शिक्षक, उचित भौतिक पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तबमात्र शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको संसदीय समिति अन्तर्गतको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफल गरी हालै संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा निजी विद्यालयका विषयमा भए गरेका बहसहरू वास्तविक धरातल भन्दा लोकप्रियताका लागि गर्ने गरेको देखिन्छ । धेरैजसो दलका नेताहरूले सामुदायिक विद्यालयको विकासका लागि मात्र बोल्नुपर्ने र निजी विद्यालयका पक्षमा बोल्नै नहुने भन्ने जस्तो मानसिकताले ग्रसित देखिन्छन् । निजी विद्यालयमा नेपाली शैक्षिक लगानीकर्ताको ६ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको अनुमान छ, जुन देशको कुल वार्षिक बजेटको २ तिहाइ भन्दा बढी हुन आउँछ । नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा, मानव तथा स्रोत केन्द्रको २०८१ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा कुल विद्यालयको संख्या ३५ हजार ५२० रहेका छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयहरू २६ हजार १०३ (७३.६ प्रतिशत) र निजी विद्यालयहरूको संख्या ८ हजार १४९ (२३ प्रतिशत) र अन्य केही धार्मिक र विशेष शिक्षा अन्तर्गतका नगन्य विद्यालयहरु छन् ।
त्यस्तै विद्यार्थी संख्याको आधारमा कुल विद्यार्थी संख्या ७० लाख १० हजार ८०८ मध्ये सामुदायिकमा ४६ लाख ४२हजार ७२९ (६६.२२ प्रतिशत) र निजी तर्फ २३ लाख ६८ हजार ७९ (३३.७८ प्रतिशत) रहेका छन् । शैक्षिक जनशक्तिको आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै (दुई लाख ५० हजार) शिक्षकहरु र निजी विद्यालय तर्फ झन्डै १ लाख शिक्षहरु र अन्य कर्मचारी, विद्यालय बस चालक, सह चालक आदि समेत गरेर २ लाख ५० हजार भन्दा वढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
शैक्षिक गुणस्तरका आधार मूल्यांकन गर्दा निजी विद्यालयको नतिजा सामुदायिक भन्दा धेरै नै उच्च रहेको छ । २०८२ सालमा प्रकाशित एस.ई.ई को नतिजालाई हेर्ने हो भने कुल ४ लाख ३८ हजार ८९६ विद्यार्थी मध्ये ६१.८१ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा सामुदायिक तर्फ ५१.५१ प्रतिशत र निजी विद्यालय तर्फ ८५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयहरुले विद्यालय स्तरमा अध्ययनका लागि विदेशीने संङख्या रोक्न सफल भएका छन् । जसले गर्दा देशबाट बाहिर जान सक्ने ठूलो पुँजीलाई स्वदेशमा नै रोक्न सफल भएका छन् । यसले देशको आर्थिक गतिविधिलाई समेत चलायमान गराउन सहयोग गरेको छ ।
उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रति विद्यालय विद्यार्थी भार सामुदायिक तर्फ १७८ जना र निजी तर्फ २९१ हुन आउँछ । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा शिक्षामा छुटाइएको बजेट २ खर्ब ११ अर्ब हो । उक्त बजेटलाई हिसाब गर्दा प्रति विद्यार्थी वार्षिक ४५ हजार ४४७ हुन्छ । यही दरमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छुट्याउन परेमा राज्यको अतिरिक्त आर्थिक भार प्रति वर्ष १ खर्ब ७ अर्ब ६२ करोड (चालू पुँजी ) मात्र राज्यले बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी समग्र तथ्याङ्कलाई हेर्दा निजी विद्यालयहरूले राज्यलाई ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । तर कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू र अन्य क्षेत्रका केही व्यक्तिहरु समेत तथ्यका आधारमा नभई उत्तेजनामा आएर निजी विद्यालयका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुलाई अपमान गर्ने, संविधानले प्रत्याभूति गरेको धारा २५ को सम्पत्तिको हक समेतलाई वेवास्ता गरी निजी विद्यालयलाई गैर नाफामुलक बनाउनुपर्छ, विद्यालयमा उत्पादन नहुने वस्तुहरु छात्रावृत्ति दिनुपर्छ भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् कतिपय तर्कहरु गर्दा संविधानको कुनै एक दफालाई व्याख्या गरिरहँदा अन्य दफाहरु समेत ख्याल गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावहरुले आफ्नो घर नजिक रहेको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तथा व्यवस्थापन भद्रगोल देखेपछि निजी विद्यालयमा आफ्ना नानीवावुहरु पढाइरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढाएकै भरमा निम्न आय भएका अभिभावक वर्गलाई हुने खाने ठानेर भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्नेे छात्रावृत्ति लगायत अन्य सुविधाबाट बन्चित गर्ने कार्य नागरिक प्रतिको अन्याय होइन र ? यस्तो दृष्टिकोण बनाउने नीति निर्माताहरुको दृष्टिदोष नभएर के हुन्छ ? तसर्थ राज्यले आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजी विद्यालयहरुले वहन गरिदिएकोमा धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्ने हो । त्यसैले राज्यले कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी निजी विद्यालयलाई शिक्षा विकासको अभिन्न अंगको रुपमा ग्रहण गरी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा राखिनुपर्छ । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने नाममा निजी विद्यालयहरूले दिइरहेको गुणस्तर घटाउन पाइदैन ।
निजी विद्यालयहरुलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ भन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरी नागरिकको पहिलो रोजाई सामुदायिक विद्यालय बनाउनेतिर लाग्नु पर्दछ । त्यतिवेला बल्ल निजी विद्यालयहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भने स्वतः बन्द पनि हुन सक्छन् । सँंगसँगै हामीलाई किन विस्थापित गरियो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि रहदैन । त्यसैले अहिले निजी विद्यालयको विपक्षमा सडकदेखि सदनसम्म बहस गर्न तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ ।
राज्यले शिक्षाको दायित्व ग्रहण गर्ने हो भने सार्वजनिक, निजी, साझेदारी को मोडलबाट मात्र सम्भव हुन्छ । एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने हो भने मुलुकले शिक्षामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय भित्र जगडिएर रहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरि “राजनीति होइन, शिक्षा हाम्रो भविष्य हो“ भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसाथ गरौँ । निजी विद्यालयहरूलाई सहयात्रीको रुपमा लिएर हिड्न सकियो भने मात्र राज्यले शिक्षाको दायित्व पुरा गर्न सक्दछ । शिक्षा सबैका लागि समान अवसर र अधिकारको रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।

लेखक ः एनप्याब्सन नेपालका 
केन्द्रिय उप महासचिव हुनुहुन्छ ।